पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्म विस्तार भइरहेको सडक परियोजनाबारे हालै सार्वजनिक भएका समाचारपछि आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर जगत प्रजापतिले आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै विस्तृत स्पष्टिकरण दिएका छन्।
बिज्ञापन
चैत्र १३ र १६ गते प्रकाशित समाचारहरूमा प्रस्तुत गरिएको सामग्री तथ्य, सन्दर्भ र कानुनी वास्तविकताभन्दा टाढा रहेको र त्यसले आम पाठकमाझ अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको प्रजापतिको दाबी छ। उनका अनुसार काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना (पश्चिम खण्ड) एशियाली विकास बैंकको ऋण सहायतामा सञ्चालित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो।
बिज्ञापन
उनका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टादेखि लाबिपुरसम्मको ९५.७६ किलोमिटर सडक तथा पुल विस्तार र स्तरोन्नतिको लागि पाँच वटा ठेक्का रहेका छन्, जसको कुल ठेक्का रकम करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। पूर्वी र पश्चिम गरी दुई कार्यालयमार्फत आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना (पश्चिम खण्ड) अन्तर्गत झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा ५०.७६ किलोमिटर सडक तथा पुल स्तरोन्नतिका लागि तीन वटा ठेक्का रहेका छन्।
यो आयोजना फेब्रुअरी २, २०२४ मा सुरु भएको र तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रजापतिले बताएका छन्। नेपाल सरकार र एडीबीको निगरानीमा सञ्चालन भइरहेको आयोजनामा हालसम्म करिब ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको उनको भनाइ छ।
बिज्ञापन
प्रजापतिका अनुसार सडक विस्तारको योजना, डिजाइन, ठेक्का व्यवस्थापन र सम्झौता प्रक्रिया आयोजना निर्देशनालय, विशालनगरबाट गरिएको हो। आफू बेनी–जोमसोम सडक योजनाबाट २०८० असोज २९ गते सरुवा भएर आएपछि मात्र काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना (पश्चिम खण्ड) स्थापना भएकोले ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी डिजाइन गरिएको भन्ने आरोप गलत र निराधार भएको उनले बताएका छन्।
उनले सडक निर्माणमा पुरानो सडकको सामग्री पुनः प्रयोग गरिएको विषयमा पनि स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रजापतिका अनुसार प्राविधिक डिजाइनमा पुरानो संरचनाबाट निकालिएको गिटी र सामग्री प्रयोग योग्य भएमा सब–बेसमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ। लागत अनुमान तयार गर्दा करिब ६० प्रतिशत सामग्री पुनः प्रयोग हुन सक्ने अनुमान राखेर दररेटसमेत समायोजन गरिएको हुन्छ।
एडीबीको ऋण सहायतामा सञ्चालित परियोजनामा भुक्तानी प्रक्रिया अत्यन्त पारदर्शी र बहुस्तरीय हुने उनले बताएका छन्। प्राविधिक टोलीको मापन, गुणस्तर परीक्षण, परामर्शदाताको प्रमाणीकरण र त्यसपछि मात्र भुक्तानी सिफारिस हुने भएकाले पुरानो सामग्रीलाई नयाँ सामग्रीसरह भुक्तानी गरिएको भन्ने आरोप प्राविधिक मापदण्डविपरीत भएको उनको दाबी छ।
सडकमा अनावश्यक टेवा पर्खाल निर्माण गरेर लागत बढाइएको भन्ने आरोपलाई पनि उनले अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार प्रत्येक पर्खालको वर्किङ ड्रइङ निर्माण व्यवसायीले तयार गरी परामर्शदाताबाट प्राविधिक परीक्षणपछि मात्र स्वीकृत हुन्छ। बहुस्तरीय प्राविधिक स्वीकृति भएको डिजाइनलाई अनावश्यक भन्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायीलाई बढी भुक्तानी दिन ढुवानी दूरी अर्थात् ‘लिड’ बढाएर देखाइएको भन्ने आरोपबारे पनि प्रजापतिले स्पष्टिकरण दिएका छन्। उनका अनुसार माटो भर्ने कार्यको दररेट ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएकोभन्दा बढी दिन मिल्ने प्रावधान नै छैन। त्यसैले बढी दररेटमा भुक्तानी भएको भन्ने आरोप प्राविधिक ज्ञानको अभावमा उठाइएको जस्तो देखिने उनले बताएका छन्।
त्यस्तै पुलको फाउन्डेसनको गहिराइ आवश्यकभन्दा कम राखी डिजाइन मिलेमतो गरिएको भन्ने आरोपलाई पनि उनले पूर्णतः अस्वीकार गरेका छन्। स्वीकृत डिजाइनका आधारमा सप ड्रइङ तयार गरी परामर्शदाताको स्वीकृतिपछि मात्र निर्माण हुने व्यवस्था भएकाले समाचारमा उठाइएको आरोप गम्भीर तर निराधार भएको उनको भनाइ छ।
प्रजापतिले आफू डिजाइन तथा व्यवस्थापनको प्रारम्भिक चरणमा संलग्न नभएको पनि बताएका छन्। उनका अनुसार निर्माण चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले सुपरिवेक्षण गर्ने र भुक्तानी सिफारिस गर्ने भएकाले भक्त लामा, विष्णु लामा वा बालकृष्ण शिवाकोटी लगायतलाई फाइदा पुग्ने गरी डिजाइन गरिएको भन्ने दाबी अफवाहमा आधारित भएको बताएका छन्।
इटहरीमा २०८० असोज २९ गते कार्यालय स्थापना हुँदा कार्यालय, कर्मचारी र सवारीसाधन समेत नभएको अवस्थामा काम सुरु गर्नुपरेको उनले बताएका छन्। रुख कटान स्वीकृति, घरटहरा क्षतिपूर्ति, विद्युत पोल र खानेपानी पाइप स्थानान्तरण, स्थानीयसँग समन्वय जस्ता चुनौतीपूर्ण काम गर्दै अहिले सडक निर्माण अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
नुवाकोटमा ट्रस ब्रिज डिजाइन परिवर्तनमा अनियमितता भएको उजुरी निष्कर्षविहीन बनेको भन्ने आरोपलाई पनि उनले तथ्यहीन बताएका छन्।
त्यस्तै पाँच वटा रातो प्लेटका गाडी राखेको, मन्त्रीलाई गाडी उपलब्ध गराएको वा पूर्वमन्त्री देवेन्द्र दाहालको चुनावमा सहयोग गरेको जस्ता आरोपहरूलाई पनि उनले निराधार र प्रमाणविहीन व्यक्तिगत आरोप भएको बताएका छन्। एडीबी परियोजनामा कार्यालय सञ्चालनका लागि छुट्टै खर्च नहुने भएकाले निर्माण ठेक्कामा रहेको तीन वटा सवारीसाधन अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिएको मात्र भएको उनको स्पष्टीकरण छ।
१७ वर्षको सेवा अवधिमा आफूले ८ वटा कार्यालयमा काम गरेको र चुनौतीपूर्ण आयोजनाहरूमा काम गर्ने अनुभव रहेको उनले बताएका छन्। बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक योजना, बल्खु–दक्षिणकाली र भक्तपुर–नगरकोट सडक योजनामा काम गरेको अनुभव उल्लेख गर्दै उनले आफूलाई जहाँ बस्छन् त्यहीँ लाभ लिन खोज्ने कर्मचारी भनेर चित्रित गर्नु गलत भएको बताएका छन्।
आफूले जिम्मेवारी पाएका ठाउँमा रुग्ण ठेक्काहरू अन्त्य गर्ने, पहिरो व्यवस्थापन गर्ने र सडक सञ्चालन सहज बनाउने काम गरेको दाबी गर्दै प्रजापतिले आधारहीन आरोपसहितको समाचारले व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र पेशागत छविमा आघात पुर्याउने प्रयास भएको बताएका छन्।
